the Global South Coalition For Dignified Menstruation :: Conference May 28th 2020
Navigation
प्रेस बिज्ञप्ती, फाल्गुन ११, २०७६
    Posted By :

प्रेस बिज्ञप्ती
फाल्गुन ११, २०७६
काठमाडौ ।

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालय र मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजना, दक्षिण गार्लादयीय महिनावारी संजालको सह आयोजनामा, जेष्ठ १६, दोस्रो राष्ट्रिय महिलाअधिकार दिवसको अवसर पारेर २०७७ जेष्ठ१३, १४ र१५ गते अन्तरराष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ ।

यसको मुख्य उदेश्य भनेको महिनावारीका सम्बन्धमा भए गरेको कामलाई परिवर्तन गर्नु हो जहाँ सबै महादेशका झण्डै २० देशका अनुसन्धानकर्मी, अभियानकर्मी, सरकारका प्रतिनिधि, नितिनिर्माताहरु सहभागी हुनेछन् । “महिनावारीका कुरा, मर्यादा केन्द्रित भए मात्र हुन्छ पुरा” भन्ने नारामा केन्द्रित यो कार्यशाला गोष्ठी संसारकै पहिलो गोष्ठी हो ।

यो कार्यशाला महिनावारीका विभिन्न पक्षहरु जस्तो भान्सा देखि संसद सम्म महिनावारी निषेधको अन्त्य यौनिक र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, आवाज ,छनौट र एजेन्सि, पहिलो महिनावारी देखि महिनावारी रोकिने सम्मका लाज र बिभेद, युवाहरुको भूमिका, धर्म, व्यवसाय, खानेपानी, सरसफाई , निति र जवाफदेहिता, वहीस्करणमा परेका वा परिसकेको अवस्था र अधिकार,अनुसन्धान,अनुदान र कार्यान्वयनको अवस्थामा प्यानल, छलफल, प्रस्तुती आदि गरिनेछ ।

मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकारको अन्तरक्रियामा माननिय मंत्री पार्वत गुरुङ्गले सारभुत लैगिक समानता प्राप्तिको लागी महिनावारीलाई मानव अधिकारको आखाँले हेर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । साथसाथै, मर्यादित महिनावारी अभियान महिनावारीसंग जोडिएका छाउपडी प्रथा लगायत कानकारात्मक अभ्यासहरु उन्मुल नगर्न महत्वपुर्ण रहेको कुरा प्रकाश पार्नु भयो । महिलामथि घर, शैक्षिक संस्था,कार्यालय लगायत सबै ठाँउमा हुने शारिरिक, सामाजिक , राजनैतिक, आर्थिक मनोबैज्ञानीक हिंसाहरुको मूल कारण महिनावारी अभ्यास भएको मंत्री गुरुङ्गले प्रकाश पार्नु भयो ।

पत्रकारहरुसंगको अन्तरक्रियामा यस कार्यशा लागोष्ठिको सह आयोजक राधा पौडेल जो अभियन्ता र दक्षिण गोर्लादीय मर्यादित महिनावारी संजालको संस्थापक छन् । उनले हरेक महिनावारी हुने व्यक्तिले महिनावारी भएको बेला मर्यादापुर्वक जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिईन । उनले भनिन् “मर्यादितमहिनावारी दिगो बिकास लक्ष्य २०३०का लागी“ कोहीपनि नछुटुन “ भन्ने संकल्प पुरा गर्नकालागी एउटा बलियो आधार र पुर्वशर्त हो । महिनावारी महिलाहरुको निजि सवाल नभई राजनितिक र मानब अधिकारको सवाल भएकोले सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई मर्यादित महिनावारीमा हातेमालो गर्न अपिल गरिन ।